न्यायालयीन लढाईमुळे यवतमाळच्या राजकीय आखाड्यात उत्कंठा शिगेला

यवतमाळ / हरीश कामारकर

आगामी यवतमाळ नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे. नगरपरिषदेच्या माजी मुख्याधिकारी आणि काँग्रेसच्या इच्छुक उमेदवार माधुरी मडावी यांनी निवडणूक लढविण्यासाठी घेतलेल्या भूमिकेमुळे आणि त्यांच्या अर्जाच्या नामंजूरीविरोधात थेट न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे, आता सर्वांचे लक्ष २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे.
माधुरी मडावी यांनी निवडणुकीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती, मात्र त्यांचे नाव यवतमाळ येथील मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा आणि ते गडचिरोली येथील यादीत असल्याचा आक्षेप घेत त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. या निर्णयाला आव्हान देत मडावी यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.

२५ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा न्यायालयाचा निकाल जर माधुरी मडावी यांच्या बाजूने लागला आणि त्यांचा निवडणूक लढवण्याचा निर्धार कायम राहिला, तर काँग्रेस पक्षासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकणार आहे. एका बाजूला काँग्रेसने प्रियंका मोघे यांना पक्षाच्या अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित करून प्रचाराला सुरुवात केली आहे. अशा स्थितीत, जर मडावींना न्यायालयीन दिलासा मिळाला आणि त्यांनी अपक्ष म्हणून किंवा अन्य मार्गाने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला, तर काँग्रेसच्या मतांमध्ये मोठी फूट पडण्याची शक्यता आहे.
माजी मुख्याधिकारी म्हणून मडावींचा प्रशासकीय अनुभव आणि त्यांनी केलेली मोर्चेबांधणी यामुळे त्या एक मजबूत दावेदार मानल्या जात होत्या. त्यांच्या उपस्थितीमुळे निवडणुकीचे चित्र पूर्णपणे बदलू शकते, ज्यामुळे पक्षांतर्गत संघर्ष वाढण्याची चिन्हे आहेत.
माधुरी मडावी यांनी यवतमाळ नगर परिषदेमध्ये मुख्याधिकारी म्हणून कार्यरत असताना अनेक लोकपयोगी आणि चांगली कामे केली आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी आपल्या उत्कृष्ट प्रशासनाने आणि कामाच्या धडाक्याने जनतेच्या मनात आपली एक वेगळी आणि सकारात्मक प्रतिमा निर्माण केली आहे. या प्रतिमेचा फायदा त्यांना निवडणुकीत मतदान रूपी नक्कीच होणार हे निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे, न्यायालयीन दिलासा मिळाल्यास मडावी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवारापेक्षाही अधिक प्रभावी ठरू शकतात.

माधुरी मडावी यांच्या न्यायालयीन लढाईने यवतमाळ नगरपरिषद निवडणुकीतील राजकीय वातावरण तापवले आहे. त्यांच्या अर्जावरचा अंतिम निर्णय आणि त्यांची पुढील राजकीय भूमिका काय असेल, यावर काँग्रेस पक्षाची आणि एकूणच निवडणुकीची दिशा अवलंबून आहे. आता, २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जिल्हा न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे काँग्रेसच्या नेत्यांसह सर्व राजकीय पक्षांचे आणि मतदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.