शासकीय निरीक्षणगृहाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन संपन्न

यवतमाळ – महिला व बाल विकास विभाग, व महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था आयुक्तालय पुणे अंतर्गत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यवतमाळ यांचे अधिनस्त केंद्र पुरस्कृत मिशन वात्सल्य अंतर्गत शासकीय निरीक्षण गृह व बालगृह (मुलांचे) यवतमाळ या शासकीय संस्थेची नूतन इमारत जिल्हा नियोजन समितीच्या महिला व बाल विका विभाग करीता राखीव ३% निधीतून पूर्णत्वास आली असून मा. ना. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे हस्ते आभासी पद्धतीने दि. १३ सप्टेबर २०२५ रोजी लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. या प्रसंगी महसूल मंत्री मा. ना. चंद्रशेखर बावनकुळे, मा. ना. श्री. संजयभाऊ राठोड मंत्री, मृद व जलसंधारण तथा पालकमंत्री यवतमाळ, मा.ना. प्रा. डॉ. अशोक उईके मंत्री, आदिवासी विकास, तथा पालकमंत्री चंद्रपूर जिल्हा, मा.आ.प्रा.राजू तोडसाम, मा.आ.श्री. संजय देरकर, मा.आ.श्री. किसन वानखेडे, तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांचे उपस्थितीत संपन्न झाला. सदर कार्यक्रमाकरीता जिल्ह्याचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी विकास मीना, प्रकल्प अधिकारी अमित रंजन, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे, वि.अ. शिरभाते कार्यकारी अभियंता, मा. विशाल जाधव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यवतमाळ तसेच सर्व विभागाचे अधिकारी कर्मचारी प्रामुख्याने उपस्थित होते

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून पूर्णत्वास आलेल्या या इमारती G+३ मजली असून एकूण १२,६६९ चौ. फुट क्षेत्रफळाची प्रशस्त इमारत शहराच्या मध्यभागात आहे. बस स्टॅड चौकापासून अगदी २०० मीटर अंतरावर नागरीकाकरीता अगदी सोयीच्या ठिकाणी जिल्हा परिषद क्वार्टर मागे, पोलीस कवायत मैदान रोड, पळसवाडी यवतमाळ या ठिकाणी आहे. या प्रशस्थ इमारती मध्ये बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ अंतर्गत ६ ते १८ वयोगटातील विधी संघर्ष ग्रस्त बालके (कायद्याचे उल्लंघन केलेले), काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके निवासी राहणार असून याठिकाणी अन्न, वस्त्र,निवारा, आरोग्य, शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, समुपदेशन इत्यादी सर्व सोई सुविधा विनामुल्य पुरविल्या जातात. या भव्य इमारतीमध्ये बालकांना स्वतंत्र निवास, मनोरंजन सेवा, संगणक कक्ष, वाचनालय, समुपदेशन कक्ष, क्लास रूम, कार्यशाळा, भोजन कक्ष, अभिलेख कक्ष, अधीक्षक निवास, स्वतंत्र खेळाचे मैदान उपलब्ध आहे. स्वतचे जागेत शासकीय इमारत एवढी प्रशस्त व सर्व सोयीयुक्त इमारत हि राज्यातील एक मॉडेल म्हणून पहिली असेल.
मा. राहुल मोरे, सहआयुक्त, महिला व बालविकास पुणे, मा. विलास मरसाळे विभागीय उपायुक्त महिला व बालविकास, अमरावती विभाग अमरावती, मा. विशाल जाधव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यवतमाळ यांचे मार्गदर्शनात संस्थेचे अधीक्षक गजानन जुमळे यांचे संकल्पनेतून या ठिकाणी दाखल होनाऱ्या बालकांना येथे खेळी-मेळीचे वातावरण वाटावे म्हणून सुंदर असे पक्षी, प्राणी, निसर्ग चित्रे, भित्तीपत्रक, प्रेरणादायी विचार, संस्कारात्मक म्हणी, सुबक व सुंदर हस्ताक्षरात रंगरंगोटी करण्यात आली. पाहता क्षणी बालकांना निश्चीतच आंनद वाटेल व एखाद्या बागेत खेळायला, फिरायला आल्यासारखे व प्रेरणादायी फलकातून अनौपचारिक शिक्षण सामाजिक, सार्वागीण व्यक्तीमत्व विकास, शिक्षण, प्रशिक्षण, कौटुंबिक, मनोरंजनात्मक बालस्नेही वातावरण निर्मिती करण्यात आली.
बाल न्याय मंडळाच्या अध्यक्षा मा. न्या. शर्वरी जोशी, सदस्य काजळ कावरे, राजू भगत यांचे मंडळाद्वारा बाल न्यायालयाअंतर्गत ६ ते १८ वयोगटातील विधी संघर्ष ग्रस्त बालके (कायद्याचे उल्लंघन केलेले), यांचे न्यायालयीन प्रकरण या ठिकाणी न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडणार आहे. तेव्हा येणाऱ्या सर्व बाल न्याय व्यवस्थेतील यंत्रणा, अशील यांना सदर ठिकाण अतिशय सोयीचे व जवळचे आहे. बाल कल्याण समिती अध्यक्ष वासुदेव डायरे, सदस्य अनिल गायकवाड, लीना आदे यांचे समितीद्वारा काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली अनाथ निराधार, निराश्रित, बालकाचे बालगृहात प्रवेश, अनाथ प्रमाणपत्र, बाल संगोपन योजना, दत्तक प्रक्रीये करीता मुक्त करणे, पिडीत बालकांना गरजेनुसार आवश्यक त्या सोई सुविधा उपलब्ध करून देणे. शासकीय निरीक्षण गृह व बालगृह (मुलांचे) सोबतच बाल न्यायालय ,बाल कल्याण समितीचे कार्यालय सुद्धा या ठिकाणी स्थलांतरीत होणार आहे.
कार्यक्रमाचे यशस्विते करीता जि. म.बा.बी.अ. कार्यालयाचे परीविक्षा अधिकारी रविंद्र गजभिये, संस्थेच पूजा राठोड समुपदेशिका, काळजी वाहक, सुरक्षा रक्षक, यांनी परिश्रम घेतले, या प्रसंगी जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्प लाईन, सखी वन स्टाप सेंटरचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.