मनसेच्या तक्रारीवर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेश…
यवतमाळ शहरातील गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा संचालित रजि. नंबर 623 लेआउट मध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार असून सदर लेआउट ला दिलेली मंजुरात ही संशयास्पद असल्यासंबंधात मनसेने या विरोधात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मनसेचे जिल्हाध्यक्ष देवा शिवरामवार, अनिल हमदापुरे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी देशपांडे यांच्या दालनात सुनावणी घेण्यात आली. सदर लेआउटच अनधिकृत असून यावर झालेले सर्व व्यवहार करणारे संचालक मंडळच तोतया असल्याचा खुलासा मनसेने उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे केला. या सुनावणी दरम्यान उपविभागीय अधिकारी देशपांडे यांनी मनसेच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना संबंधित लेआउट संदर्भात कोणतेही व्यवहार करण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला नसून दिलेल्या आदेशाच्या तारखेनंतर कोणतेही व्यवहार झाल्यास संबंधित संचालकांविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.
आज रोजी सदर लेआउट मध्ये एसडीओ त्यांच्या आदेशानुसार मंजूर रा. मा. क्र. 18 एन. ए. पी.-34/87-88 दि. 20/5/88 नुसार करण्यात आलेल्या लेआउट मध्ये कोणत्याही सुख सुविधा नसून सदर लेआउट मध्ये नाल्या, वीजपुरवठा, पक्के रस्ते, पाण्याची व्यवस्था या मूलभूत सुविधा सुद्धा उपलब्ध नाही. असे असताना सदर लेआउटला मंजुरात दिल्यास कशी जाते..? तसेच ज्या संचालक मंडळी हे सर्व व्यवहार केले ते संचालक मंडळच तोतया असल्याचा दावा करत त्यांची धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंद नसल्याचा खुलासा करत या सर्व तोतया संचालक मंडळाविरोधात आर्थिक फसणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचीमागणी सुनावणीच्या वेळी मनसेचे अनिल हमदापुरे यांनी केली .सदर लेआउट मध्ये काही भूखंडाचे रेखांकन अंशतः केलेले आहे. या प्रकरणात गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा संचालित लेआउट मध्ये ग्राहकांना सदर प्लॉटची विक्री करण्यात आली आहे. गायत्री परिवार ट्रस्ट असताना सदरची खरेदी-विक्री कोणी व कशी केली याचे सुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात संबंधित लेआउटची प्लॉटच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार तपासण्यात यावे जेणेकरून सर्व सामान्य नागरिकाची होणारी फसवणूक होणार नाही. मनसेने केलेल्या तक्रारी नुसार या सर्व प्लॉटची विक्री संचालक मंडळांनी बक्षीसपत्रावर केली असून या प्लॉटची खरेदी विक्री होऊ शकत नाही हे फळभागीय अधिकारी यांच्या लक्षात आणून दिले. संबंधित लेआउट मंजुरात करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सुद्धा चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. सदर प्रकरणात या ट्रस्ट द्वारे आर्थिक व्यवहार करत असताना देण्यात आलेल्या पावत्या या सुद्धा रजिस्टर गृहनिर्माण संस्थेच्या नसून साध्या पावतीवर व्यवहार झाला आहे. या सुनावणीसाठी ट्रस्टच्या वतीने तथाकथित अध्यक्ष श्रीकृष्ण शा. बन्सोड, सचिव विश्वासराव मा. इंजाळकर, उपाध्यक्ष वसंत छगनलाल रायचूररा बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित होते. या प्रकरणात मनसेने पाठपुरावा करत या सर्व संचालक मंडळाची माहिती काढली असता या ट्रस्टने गायत्री परिवार ट्रस्टच्या मालमत्ते संदर्भात त्यात शेती, जमीन, लेआउट व खात्यातील रक्कम या संदर्भात कोणतीच माहिती धर्मदाय आयुक्त यवतमाळ, अमरावती यांना सादर केली नसून सन 2002 पासून धर्मदाय आयुक्तांनी या संचालक मंडळाला मंजुरी दिली नसून हे संचालक मंडळ तोतया आहे असे सुनावणी दरम्यान निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणात पत्रकार विजय बुंदेला व ग्राहक योगेश खंदेडिया यांचे कागदपत्रांसाठी मोलाचे सहकार्य लाभले. सदर प्रकरणात गायत्री परिवार ट्रस्टच्या मालमत्ता शासन जमा करण्याची मागणी तसेच संबंधित लेआउट रद्द करून त्यातील सर्व ग्राहकांना आजच्या बाजार भाव प्रमाणे प्लॉटची रक्कम परत करण्याची मागणी मनसेच्या वतीने याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष देवा शिवरामवार, अनिल हमदापुरे यांनी केली असून यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व जनतेने गायत्री परिवार ट्रस्ट या संस्थेची कोणतेही आर्थिक व्यवहार करू नये असे आवाहन मनसेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
