तालुक्यातून रोजगार आणि विकास कोसोदुर
अशोक जोगदंड :
YAVATMAL / दारव्हा : शहरातील एमआयडीसीतील उद्योग बंद असल्यामुळे तालुक्यातील मजुरावर भटकंतीचे संकट 1१ ऑगस्ट १९६२ रोजी “महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा” च्या रूपात मंजूर झाला ज्याने MIDC ला स्वतंत्र कॉर्पोरेशन म्हणून जन्म दिला ज्यामुळे जिल्ह्यातील तालुक्यात मिनी एमआयडीसी संकल्पना समोर आली त्या माध्यमातून स्थानिक विकासला जोरदार च्यालना मिळणार होती त्या माध्यमातून रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्या असत्या स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला असता त्यासोबत अनेक संधी स्थानिक लोकांना मिळून त्यांचा आणि सोबत राज्याचा विकास करता आला असता
Vision नसलेल्या राजकारणामुळे
तालुक्यात वीस वर्षापासून एकही उद्योग चालू करता आला नाही
मात्र उद्योगासाठी घेतलेल्या जमिनी वर काही व्यापाऱ्यांना उद्योग चालू करता आले नाही तर काही व्यापाऱ्यांनी कवडीमोल भावाने जमीन मिळत असल्याने जमिनी विकत घेऊन गोडाऊन तयार करून त्याच्या सोहितासाठी वापर चालू आहे
जिनिंग फेडरेशन सारखे चालू असलेली उद्योग कापूस लागवडीच्या कपातीमुळे बंद झाले त्यामुळे हजारो मजुरावर उपासमारीची वेळ आली मात्र त्या उद्योगाला पर्यायी उद्योग शोधता आला नाही
ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट .दागिने , कापड , चामडे ,रासायनिकउद्योग ,इलेक्ट्रॉनिक्स , अन्न प्रक्रिया , फाउंड्री , स्टील , ऑटोमोबाईल , जिनिंग फेडरेशन यासारखे विविध उद्योग एमआयडीसी मध्ये चालू करता येते ज्यामुळे स्थानिक मजुरांना चांगला रोजगार मिळू शकतो आणि त्यांची भटकंती थांबू शकते मात्र याबाबतीत सरकारची आणि स्थानिक नेत्यांची कमालीचीउदासीनता दिसून येते
त्याचा कुठलाही फायदा तालुक्यातील स्थानिक मजुराला होताना दिसत नाही त्यामुळे तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मजुरांना देखील रोजगारासाठी भटकंती करावी लागते त्यासाठी त्यांना पुणे मुंबई शिवाय पर्याय उरलेला नाही ज्यामुळे त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणावर ही परिणाम होतो परिणामी मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागते
एकदा नागपूर रायझिंग’ कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की आम्ही पाहिले आहे की वाटप केलेल्या औद्योगिक जमिनीवर एकही युनिट सुरू केले जात नाही आणि एमआयडीसी देखील त्याबद्दल काही ही करतं नाही मला असे वाटते की जर युनिट ठराविक वेळेत सुरू झाले नाही तर जमीन परत घेतली पाहिजे.”
जे उद्योगधंदे बंद असतील त्या व्यापाऱ्यांकडून एमआयडीसी ने जमिनी वापस काढून जे उद्योग सुरू करतील आणि चालवतील अशा व्यापाऱ्यांना जमिनी देऊन एमायडिसीने रोजगार उपलब्ध करून द्यावा तरच मिनी एमआयडीसी ची संकल्पना विकासाला चालना देणारी ठरेल.
मात्र या उलट जिल्ह्यातून ज्या नेत्यांचा दबदबा महाराष्ट्राच्या राजकारणात आहे त्या नेत्यांच्या मतदारसंघात पंचतारखीत एमआयडीसी निर्माण झाल्या आहे त्यामुळे तेथील स्थानिक मजुरांना भटकंतीची गरज पडत नाही याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील एमआयडीसीत पाहायला मिळते
