महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद मधील मोठा घोटाळा बाहेर येणार…. अनिल हमदापुरे.
जि. प. मुख्याधिकाऱ्यांना सर्व अंध मूकबधिर शाळांना भेटी देण्यासाठी मनसेचे साकडे…
समाज कल्याण विभागाची चौकशीसाठी समिती स्थापन… सात दिवसात अहवाल सादर करण्याचे जि. प. मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेश…..
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिल्हा यवतमाळ च्या वतीने जिल्हा परिषद यवतमाळ मधील समाज कल्याण विभागातील भोंगळ कारभारा विरोधात समाज कल्याण तथा सामाजिक न्याय मंत्री, दिव्यांग कल्याण मंत्री यांच्याकडे बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी निवेदन देण्यात आले होते. यावर दिव्यांग आयुक्त पुणे आणि माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पाठपुराव्यामुळे दिनांक 19 रोजी जुन यावर परिपत्रकाद्वारे आदेश काढत सन 2023 नंतर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद मधील देण्यात आलेले ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच वैयक्तिक मान्यता द्वारे करण्यात आलेले शालार्थ आयडी रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले असून या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात मनसेच्या शिष्टमंडळाने जि प मुख्याधिकारी यांची आज मनसे जिल्हाध्यक्ष देवा शिवरामवार, अनिल हमदापुरे त्यांनी भेट घेऊन यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी मागणी करण्यात आली. तसेच मनसेने तक्रारीद्वारे दिलेल्या सर्व शाळांना तपासणीसाठी खुद्द जि प मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देण्याची मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आली.
यवतमाळ जिल्ह्यात समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद यवतमाळ यामध्ये अनागोंदी कारभार सुरू असून. सदर कार्यालयात शिक्षण विभागाप्रमाणेच शालार्थ आयडीचा महा घोटाळा उघडकीस येणार आहे. समाज कल्याण विभागाचा अनागोंदी कारभाराचा पाढा वाचत जि. प. मुख्याधिकारी पत्की यांना मनसेचे जिल्हाध्यक्ष देवा शिवरामवार, अनिल हमदापुरे यांनी निवेदन सादर करून समाज कल्याण अधिकारी व त्यांच्या कारभाराची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सदर कार्यालयामार्फत स्वर्गीय सीताराम जी कचरे पाटील अपंग विद्यालय सुकळी तालुका आर्णी, अपंग विद्यालय बाभूळगाव, मूकबधिर निवासी विद्यालय, काळी दौलत खान विद्यालय तालुका महागाव, पुरुषोत्तम इंगोले मतिमंद निवासी विद्यालय दारव्हा तसेच सन 2023 ते 25 या काळात सदर कार्यालयामार्फत अनेक प्रकरणात शालार्थ आयडी चा मोठा घोटाळा आहे. यामध्ये शालार्थ आयडी करण्यासाठी सदर प्रकरण यवतमाळ येथून प्रस्ताव अमरावती येथे मान्यता प्राप्त होऊन पुणे येथे पाठवणे गरजेचे असते त्यानंतर सदर प्रस्ताव मुंबई येथे जाऊन शालार्थ आयडी ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येते परंतु समाज कल्याण विभाग यवतमाळ मार्फत सन 2023 ते 25 या काळात वरील प्रमाणे तसेच अन्य शाळेतील भरती प्रक्रियेत प्रकरण अमरावती पुणे येथे न पाठवता थेट मुंबई येथे जाऊन बोगस शालार्थ आयडी तयार केल्याचे प्रकरण आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने नुकतंच दारव्हा येथील मतिमंद विद्यालय,अस्मा बहुउद्देशीय मतिमंद विद्यालय दारव्हा, महागाव मूकबधिर विद्यालय, उमरखेड येथील मतिमंद विद्यालय, पोफाळी,ढाणकी येथील शाळेतील प्रस्ताव प्रकरणात एन ओ सी आल्यानंतर थेट सदर प्रकरणात मुंबई येथे जाऊन बोगस शालार्थ आयडी तयार करण्यात आले. अनेक प्रकरणात आदेश नसताना सुद्धा वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली असून त्याची सुद्धा चौकशी करण्यासाठी मनसेने वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करत या प्रकरणात समाज कल्याण मंत्री तसा दिव्यांग आयुक्त पुणे यांच्याकडे पाठपुरावा करत सदर प्रकरणातील भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर केले . या सर्व भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाली असून सन 2023 ते 25 या काळातील सर्व शाळांच्या आलेल्या एन ओ सी ची चौकशी ची मागणी रेटून धरण्यात आली होती . संबंधित प्रकरणात सर्व नियम धाब्यावर बसून समाज कल्याण अधिकारी यवतमाळ यांनी या सर्व प्रक्रियेला बगल देत थेट मुंबई ही सर्व प्रकरणे निकाली काढली आहे. या सर्व प्रकरणात मतिमंद, अंध मूकबधिर, अपंग विद्यालयाच्या प्रकरणात शासनाकडून ज्या एनओसी प्राप्त झाल्या त्यावर शासन मान्यता देण्यात आलेल्या प्रकरणात शासनास कोणताही प्रस्ताव सादर न करता थेट मुंबई येथून बोगस शालार्थ आयडी देण्यात आले. नुकतेच समाज कल्याण विभाग यवतमाळ मार्फत या महिन्यातच जवळपास दहा ते पंधरा प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाली असून मंजूर तसेच शिफारस करण्यात आलेल्या प्रकरणात सुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे. समाज कल्याण विभाग यवतमाळ तर्फे अनेक प्रकरणात फक्त शिफारस पत्रासाठी सुद्धा आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप अनिल हमदापुरे यांनी याप्रसंगी मनसेच्या वतीने करण्यात आला. मनसेने केलेल्या या तक्रारीची गंभीर दाखल घेत, तसेच उच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार दिव्यांग आयुक्त पुणे यांनी वरील सर्व विषयाची गंभीर दखल घेत सन 2023 नंतर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद मधील करण्यात आलेल्या सर्व नाहरकत प्रमाणपत्र, तसेच वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव रद्द करण्याचे आदेश देत एका प्रकारे मनसेच्या या तक्रारीवर शिक्कामोर्तब करत या निर्णयाची अंमलबजावणी संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्याचे आदेश दिलेत. या निर्णयामुळे मनसेचा हा मोठा विजय मानला जात असून यासाठी प्रामुख्याने मनसेचे जिल्हाध्यक्ष देवा शिवरामवार, अनिल हमदापुरे, सोनु गुप्ता, शिवम नांदुरकर, सौरभ अनसिंगकर,तुषाल चोंडके, लकी छांगाणी, बबलू मसराम, गोपाल घोडमारे, दीपक आडे यासह इतर मनसेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी पाठपुरावा केला.
