मुद्रा लोन योजना: छोटे उद्योजकांसाठी अपूर्ण आशा

रणजीत झोंबाडे

यवतमाळ : – प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ची सुरुवात 2015 मध्ये लहान आणि मध्यम उद्योजकांना बिनातारण आर्थिक सहाय्य पुरवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे होता. परंतु, जमीनी पातळीवर या योजनेचा अपेक्षित लाभ अनेक उद्योजकांना मिळत नाही. बँकांकडून कर्ज मंजुरीत होणारा विलंब आणि टार्गेटचे कारण सांगून अर्जदारांना वारंवार टाळले जात आहे.

*कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतील समस्या*

मुद्रा लोनसाठी अर्ज करणारे उद्योजक सांगतात की कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत धीमी आहे. अनेक वेळा अर्ज केल्यानंतरही महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागते, आणि त्यानंतरही कर्ज मंजूर होत नाही. बँकांकडून सतत कागदपत्रांची जटिलताएं निर्माण केल्या जातात, जे योजना प्रक्रियेतील सरलीकरणाच्या विरोधात आहे. याशिवाय, बिनातारण कर्ज देण्याचे आश्वासन असूनही बँकांद्वारे तारणाची मागणी केली जाते, ज्यामुळे छोटे उद्योजक कर्ज मिळवण्यात अडचणीत येतात.

*बँकांचे टार्गेट बहाणे*

अनेक उद्योजकांची तक्रार आहे की बँक अधिकारी कर्ज देण्यापासून बचाव करण्यासाठी “टार्गेट पूर्ण झाले” असे कारण सांगतात. अर्जदार कर्जासाठी बँकेत जातात, तेव्हा त्यांना सांगितले जाते की या आर्थिक वर्षाचे कर्ज देण्याचे लक्ष्य (टार्गेट) पूर्ण झाले आहे. बँक अधिकारी हे कारण देऊन लोन प्रक्रिया पुढे ढकलतात, ज्यामुळे उद्योजकांना आर्थिक मदत वेळेवर मिळत नाही. या बहाण्यामुळे अर्जदारांना पुढील महिन्यात किंवा पुढील आर्थिक वर्षात पुन्हा अर्ज करण्यास सांगितले जाते.

*यवतमाळमधील परिस्थिती*

यवतमाळ जिल्ह्यातील छोटे उद्योजक या समस्येचा सर्वाधिक त्रास सहन करत आहेत. यवतमाळच्या अनेक उद्योजकांनी तक्रार केली आहे की कर्ज मिळवणे अवघड झाले आहे. लोन मंजुरीत होणारा विलंब आणि बँक अधिकाऱ्यांकडून “टार्गेट पूर्ण झाले” हे बहाणे, यामुळे उद्योजकांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. यामुळे स्थानिक उद्योजकांना योजना प्रभावी ठरत नसल्याचे जाणवू लागले आहे.

*उपाय*

सरकारने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी बँकांवर दबाव आणून कर्ज मंजुरी प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक बनवणे आवश्यक आहे. “टार्गेट पूर्ण झाले” सारखी बहाणेबाजी थांबवून, वेळेवर कर्ज देण्यासाठी कडक निरीक्षण यंत्रणा लागू केली पाहिजे. केवळ त्याद्वारेच खरे अर्जदारांना वेळेत कर्ज मिळू शकेल आणि प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचा खरा लाभ छोटे उद्योजकांपर्यंत पोहोचू शकेल. जोपर्यंत हे प्रश्न सोडवले जात नाहीत, तोपर्यंत मुद्रा योजना छोटे उद्योजकांसाठी केवळ एक अपूर्ण आशाच राहील.