भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी च्या विरोधात गुरुदेव जाणार नागपूर खंडपीठात…
यवतमाळ: नगरपरिषद शाळांसाठी मंजूर झालेला तब्बल ₹१ कोटी ९८ लाखांचा निधी परस्पर हडप करण्यात आल्याचा आरोप गुरुदेव युवा संघाचे अध्यक्ष मनोज गेडाम यांनी केला आहे. अण्णाभाऊ साठे नागरी अनुसूचित जाती वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत हा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, शाळांना डिजिटल स्वरूप येण्याऐवजी हा निधी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी लाटला, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
निधी मंजूर, पण डिजिटल सुविधा गायब
शहरातील मातोश्री रमाबाई आंबेडकर शाळा क्रमांक ६ आणि नेताजीनगरातील अण्णाभाऊ साठे शाळा क्रमांक १२ या शाळांसाठी डिजिटल सुविधा उभारण्याचा निर्णय २०२३-२४ या वर्षासाठी घेण्यात आला होता. २४ मार्च २०२३ रोजी प्रशासनाने मान्यता दिली, मात्र वर्षभराचा कालावधी उलटूनही शाळांमध्ये डिजिटल सुविधा उभारल्या गेल्या नाहीत. परिणामी, गरिबांची मुलं आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत.
गुरुदेव युवा संघाने लोकशाही दिनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी या संदर्भात माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. तसेच विभागीय आयुक्तांनी चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली. या समितीने अहवाल सादर केला असला तरी अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही.
भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी अजूनही मोकाट
मनोज गेडाम यांनी असा सवाल केला आहे की, शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी दोषींवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ का करत आहेत? शासनाने हा निधी गरीब विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षण मिळावे यासाठी मंजूर केला होता. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शाळांची परिस्थिती जैसे थेच राहिली आहे.
गुरुदेव युवा संघाने हा विषय गाजवल्यानंतर प्रशासनाने चौकशीसाठी समिती स्थापन केली, परंतु अद्याप दोषींवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे गेडाम यांनी प्रशासनावर दोषींना पाठीशी घालण्याचा आरोप केला आहे.
कॉम्प्युटर्स धूळखात, डिजिटल शाळेचे स्वप्न अधुरे
डिजिटल वर्गखोल्यांसाठी आलेले कॉम्प्युटर्स धूळखात पडले असून त्याचा विद्यार्थ्यांना काहीही उपयोग होत नाही. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. गेडाम यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना शिक्षा झाली नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जाऊ.”
गुरुदेव युवा संघाने प्रशासनास स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “जर या प्रकरणाची योग्य चौकशी होऊन दोषींना शिक्षा झाली नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू.” शासनाने गरीब विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर केलेला निधी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी हडपला, हे गंभीर प्रकरण आहे. त्यामुळे याची सखोल चौकशी होऊन जबाबदारांना तातडीने निलंबित करावे
