( अयनुद्दीन सोलंकी )
घाटंजी : यवतमाळ जिल्ह्यात एकुण सहा तालुके नक्षलग्रस्त असुन त्यात घाटंजी, आर्णी, पांढरकवडा, वणी, झरी जामणी, मारेगांव इत्यादी तालुक्याचा समावेश आहे. या तालुक्यात कर्तव्यावर असणारे सर्व कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक व इतर विभागातील सर्व कर्मचारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणजे शासनाकडुन एकस्तर वेतनाचा लाभ घेत आहे.
परंतु आज रोजी 0 ते 5 टक्के कर्मचारी हे संबंधित ठिकाणी मुख्यालयी राहत नसुन शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी व इतर कर्मचारी हे जिल्हास्तर व तालुका ठिकाणावरुन चार चाकी वाहनाने ये जा करत असतात. संबंधित कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक हे संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बोगस ठराव जोडुन जिल्हा स्तरावरुन एकस्तर प्रस्ताव मंजुर करुन आज रोजी शासनाकडुन नियमित वेतन पेक्षा दिडपट वेतन अधिक उचलत आहे. तसेच कर्मचारी, शिक्षक हे मुख्यालयी न राहता जिल्हा व तालुकास्तरावरुन चारचाकी वाहनाने ये जा करतात. विशेष म्हणजे संबंधित कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक व इतर कर्मचारी त्यांचा एकस्तर प्रस्ताव सादर करतेवेळी संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयाकडुन बोगस मुख्यालयी राहने बाबतचा मासिक सभेचा ठराव ग्रामपंचायत कडुन उपलब्ध करून घेतात. या मुळे कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक व इतर कर्मचारी हे शासनाची आर्थिक फसवणूक करुन शासनाची कोट्यवधी रुपयाने फसवणूक करतात. या मध्ये कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी व इतर खाजगी शाळेचा समावेश आहे.
जिल्हा स्तरावर पंचायत राज समिती यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आली की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पंचायत राज समितीला खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करतात. व पंचायत राज समितीला सांगतात की, यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी हे मुख्यालयी राहतात.
एकस्तर वेतन म्हणजे एखाद्या परिचरास नियमित वेतन पंचविस हजार रुपये असेल तर त्याला एकस्तर वेतन मध्ये तीस हजार रुपये शासनाकडुन दिल्या जाते. तसेच सहाय्यक शिक्षकास तयाचे पेक्षा वरिष्ठ शिक्षकाचे वेतन लागू होते. विशेष म्हणजे जे वेतन एका वर्षाने मिळावयास पाहिजे ते वेतन त्यांना आज रोजी लागल्यानंतर त्वरीत प्राप्त होते. त्यामुळे एकस्तर वेतन घेणारया कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक व इतर कर्मचारी यांनी संबंधित ग्रामपंचायतचे बोगस ठराव मंजूर करुन एकस्तर वेतनाचा शासनाकडुन कोट्यवधी रुपयांचा लाभ घेतलेला आहे, असे बोगस ठराव तात्काळ रद्द करुन संबंधित कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी व आदीं कर्मचारी विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
