पारवा येथील स्व. आबासाहेब देशमुख पारवेकर विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या निवडणूकीत योगेश देशमुख पारवेकर यांचे नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश..!

 अयनुद्दीन सोलंकी 

घाटंजी :- घाटंजी तालुक्यातील अतिशय महत्त्वाची समजल्या जाणारी पारवा येथील स्व. आबासाहेब देशमुख पारवेकर सहकारी संस्थेचा निवडणूक कार्यक्रम लावण्यात आला होता. या निवडणुकीच्या रिंगणात योगेश शिवराम देशमुख पारवेकर यांनी सुद्धा नामांकन अर्ज दाखल केले होते. त्यानुसार संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी 8 मार्च रोजी नामनिर्देशन पत्र छाननीच्या दिवशी योगेश देशमुख पारवेकर हे थकित असल्याचे कारणाने त्यांचे नामांकन पत्र रद्द करण्यात आले. मात्र, योगेश देशमुख पारवेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करुन नामनिर्देशन पत्र कायम करण्या बाबत याचिका दाखल केली. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अविनाश जी. घरोटे यांनी गुरुवारी एक आदेश देऊन योगेश देशमुख पारवेकर यांचे नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्याचे आदेश संबंधित सहाय्यक निवडणूक अधिकारी यांना दिले आहे.

स्व. आबासाहेब देशमुख पारवेकर सहकारी संस्थेची निवडणूक निवडणूक लागली असता एकाच वाड्यातून परस्पर विरोधी दोन गट पडल्याने या निवडणुकीत चांगलीच रंगत चढली असताना पॅनल प्रमुख असलेल्या योगेश शिवराम देशमुख पारवेकर यांचा नामनिर्देशन अर्ज छाननीच्या दिवशी अपात्र ठरविण्यात येऊन त्यांना उमेदवार म्हणून निवडणूक प्रक्रिये बाहेर करण्यात आले होते. मात्र योगेश देशमुख पारवेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले होते त्या अपिलावर सुनावणी होऊन ज्या बालाजी दाते महिला सहकारी बँकेच्या थकबाकीदार असल्याचा आरोप ठेवून त्यांचा नामनिर्देशन अर्ज अपात्र केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन संबंधित बँकेचे कर्जाची ओटीएस पुनर्गठन करून संबंधितानी 25% रकमेचा भरणा केला होता. तर उर्वरित हप्त्याचे नियमित भरणा करीत असतांना सुद्धा त्यांना थकीत ठेवल्याने त्यांनी अपिलात दाखल केले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने योगेश देशमुख पारवेकर यांची मागणी मान्य करून संबंधित नामनिर्देशन अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक यांना दिले आहे. त्यामुळे योगेश शिवराम देशमुख पारवेकर यांचा स्व. आबासाहेब देशमुख पारवेकर विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेची निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याचिकाकर्ते योगेश देशमुख पारवेकर यांची बाजू ॲड. कैलास नरवाडे यांनी मांडली. शासनाची बाजु अतिरिक्त सरकारी वकील ॲड. टि. एच. खान यांनी मांडली. तर गैरअर्जदार तीन कडुन ॲड. एस. एस. पालीवाल यांनी काम पाहिले.