“प्रशासकीय अधिकारी रेतीतस्करीच्या दावनीला” रात्रपाळीला चालतो अवैध रेतीचा काळाबाजार

कळंब: कुठल्याही नदीपात्रातील रेतीघाटांचा लिलाव झाला नाही. मात्र रेती तस्करांनी सध्या वर्धा नदीच्या पात्रात आपले मोठे साम्राज्य उभे केले आहे. हजारो ब्रास रेतीची चोरटी वाहतूक रात्रपाळीला होत असतांना महसूल, पोलीस यंत्रणेसह आरटीओंची यंत्रणा मौन आहे. काही दिवसांपूर्वीच शिरपूर लगत तहसीलदारांनी दोन बोटी जप्त केल्या. त्यामुळे रेतीचा उपसा ट्रेझर बोटीनेही होत असल्याची माहिती पुढे येत आहे.

बाभुळगाव, कळंब, राळेगाव या तिन्ही तालुक्यात रेती तस्करांनी उच्छाद मांडला आहे. कुठल्याही घाटांचा लिलाव झाला नसला तरी, काही रेतीमाफियांनी स्थानिक प्रशासनाला हाताशी धरून वर्धा, बेंबळा, पैनगंगा आदी नदीपात्रात रेतीचे अवैध उत्खनन सुरू केले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष ‘हेर’ या तस्करांनी नेमले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका रेतीघाटाचा लिलाव झाल्याने तेथील काही पासेसचा वापर अनधिकृतपणे जिल्ह्याच्या भागात करण्याची शक्कल शोधून काढली आहे. हजारो ब्रास रेतीचे उत्खनन चालले असतांना महसूल प्रशासन गप्प आहे. कळंब शहरात अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामावर रेतीची साठेबाजी करण्याचा प्रकारही वाढला आहे. साठवणूक केलेल्या रेतीची रॉयल्टी आहे का, याची तपासणी तहसीलदारांना करता येणे शक्य आहे. मात्र तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यासह तहसीलदार या साठेबाजीची कुठलीच दखल घेताना दिसत नाही. वर्धा नदीच्या थडीवर दोन बोटी तहसीलदारांनी जप्त केल्या. मात्र, त्यानंतर कुठलीही गंभीर कारवाई करण्यात आली नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यासह वर्धा जिल्ह्यातील काही रेतीतस्कर सक्रीय झाले आहेत. त्यात पुलगाव केंद्रबिंदू ठरल्याचीही माहिती आहे. आरटीओंची वायुवेग पथके कुठेही दिसत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाकाबंदीसाठी काही जणांची प्रत्येक रस्त्यावर चौकी उभारून नेमणूक केली. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या चौक्याच दिसत नाहीत. अधिकाऱ्यांना प्रतिट्रॅक्टरसाठी मासिक १० हजार असा दर आम्ही देतो, अशा वल्गना खुलेआम काही रेतीतस्करांकडून केल्या जात आहे. त्यामुळे रेतीतस्करी थांबणार कशी, असा प्रश्न उभा ठाकतो आहे.

तीन महिन्यांसाठी घाट घेणार कोण ? : सध्या फेब्रुवारी उलटून मार्च लागला. मात्र, राज्य पर्यावरण समितीने रेतीघाटाच्या लिलावास ग्रीनसिग्नल दिला नाही. चालू महिन्यातही परवानगी दिल्यास जून महिन्यापर्यंत नदीपात्रातून रेतीचा उपसा केला जाऊ शकतो. पावसाळ्यात नदीपात्रात कुठलेही वाहन उतरत नाही. त्यामुळे कुठलाही घाट लिलावात तीन महिन्यांसाठी कुणी कशासाठी घेईल, अशी प्रतिक्रिया काही रेती व्यावसायिकांकडून उमटत आहे. मुळात कुठल्याच घाटाचा लिलाव होऊ नये व प्रशासनातील अधिकारी, तसेच पुढाऱ्यांचे चांगभले व्हावे, यासाठी मोठी फिल्डिंग लावली असल्याचीही माहिती आहे. त्यामुळे यंदा घाटांचाच लिलाव होणार की नाही, यावर संभ्रम आहे.
तांभा, , सावंगीतून अहोरात्र वाहतूक
वर्धा नदीतिरावरील तांभा, सावंगी या गावशिवारातून अहोरात्र रेतीची चोरटी वाहतूक होत आहे. काही शेतात रेतीची साठेबाजी करून ठेवण्यात आली आहे. त्यात कोठा हे गाव रेतीसाठ्याचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. तेथूनच अनेकांना रेती विकली जात आहे. महसूलच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून रेतीची विल्हेवाट लावली जाते. कोठा येथील मंडळ अधिकाऱ्यासह तलाठी या प्रकरणी अनभिज्ञ कसे, हा प्रश्न आहे. शनिवारी सुट्टीचा लाभ उठवून सकाळी चार वाजताच अनेक ठिकाणी रेतीचे ट्रक खाली झाले. इंदिरा चौकात रहदारीच्या मार्गावरही रेती टाकल्या गेली. चक्रावती नदीच्या पुलाजवळ देखील रेती भरलेली वाहने खाली करण्यात आली. विशेष म्हणजे येथून काही अंतरावरच तहसील कार्यालय आहे. माध्यमातून वृत्त जिल्हाधिकाऱ्यांसह अपर प्रकाशित झाल्यानंतर वरिष्ठांचीही पद्धतशीर दिशाभूल करण्याचे फंडे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आत्मसात केले आहे.

‘ते’ कर्मचारी अल्पावधितच गर्भश्रीमंत
कळंबच नव्हे तर जिल्ह्यातील काही महसूल अधिकाऱ्यांची ‘माया’ अल्पावधितच कैकपटीने वाढली आहे. मत्ता व दायित्वाच्या विवरणपत्रात चुकीची माहिती दिली जाते. काही अधिकाऱ्यांनी चारचाकी वाहनांसह आलीशान बंगलेही उभारली आहेत. रेतीच्या व्यवसायात अनेकांची लपून- छपून पार्टनरशिपही असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे..
‘
*खनिकर्म’ मध्ये बेशिस्तीचा कळस
जिल्ह्याच्या खनिकर्म विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी खनिपट्ट्यासह रेती तस्करीच्या माध्यमातून बरेच कारनामे केल्याचे पुढे येत आहे. वणी तालुक्यात कोळसा वाहनांवरील कारवाईमध्येही मध्यंतरी तडजोडी झाल्याच्या चर्चा आहे. एकंदरीत या विभागात काही तस्करांचे विशिष्ट कर्मचाऱ्यांसोबत संबंध असल्याची माहिती आहे. त्या दोन कर्मचाऱ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे अनिवार्य झाले आहे.